भूमिका: क्या यह कहानी किसी Web Series की है?
अगर आज कोई आपसे कहे कि भारत की कुछ private companies के पास
अपने ही किले जैसे secured zones,
हज़ारों armed security guards,
drone surveillance,
facial recognition system,
intelligence network,
और military-grade command control center मौजूद हैं,
तो पहली नज़र में लगेगा कि यह किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी है।
लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई fiction नहीं है।
यह आज का भारत है।
और इस सिस्टम के केंद्र में दो नाम बार-बार सामने आते हैं —
Mukesh Ambani और Gautam Adani।
यह ब्लॉग किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं,
बल्कि उस Corporate Security Model in India को समझने के लिए है
जो धीरे-धीरे एक Corporate Military Structure का रूप ले रहा है।
भारत में Corporate Security कितनी मजबूत हो चुकी है?
Mundra Port और Jamnagar Refinery की जमीनी हकीकत
2024 तक आते-आते हालात यह हैं:
Mundra Port (Adani Group)
- करीब 1200 CISF commandos तैनात
- पूरा खर्च Adani Group द्वारा
Jamnagar Refinery (Reliance Industries)
- 2000+ CISF personnel
- सैलरी, logistics और facilities का खर्च Reliance उठाती है
यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सिर्फ government security है।
इसके अलावा:
- हज़ारों private security guards
- Israeli-trained response teams
- AI-based monitoring systems
- drone surveillance technology
- military-grade communication networks
यहीं से सवाल पैदा होता है —
क्या यह केवल security requirement है या फिर power consolidation?
26/11 Mumbai Attack: Corporate Security का Turning Point
साल 2008 में हुआ 26/11 Mumbai terror attack
सिर्फ ताज होटल पर हमला नहीं था।
यह हमला था
पूरे Corporate India security mindset पर।
उस रात एक बात साफ हो गई —
अगर कंपनियाँ खुद की सुरक्षा नहीं करेंगी,
तो critical infrastructure खतरे में रहेगा।
Tata Group ने अपनी security upgrade की।
लेकिन Ambani और Adani groups ने इस संकट में
एक बड़ा strategic opportunity देखा।
2010: जब Government Force और Corporate Funding जुड़े
2010 में भारत सरकार ने CISF को
private critical infrastructure protection की अनुमति दी।
शर्त सिर्फ एक थी —
पूरा खर्च company-funded security model के तहत होगा।
ऊपर से यह नीति practical लगती है,
लेकिन असल में यह था
state power + corporate money integration।
पहला प्रयोग: Mundra Port
Adani Group ने
हर साल लगभग ₹50 crore
सिर्फ CISF deployment के लिए देना शुरू किया।
यहीं से जन्म हुआ
Corporate–State Security Model in India का।
Israeli Security Technology और Advanced Surveillance
2013 में इस सिस्टम में एक नया layer जुड़ा —
Israeli defense technology।
Adani Group ने
Israel की defense companies के साथ
advanced surveillance systems के लिए tie-up किया।
Mundra Port पर:
- drone-based monitoring
- facial recognition system
- perimeter intrusion detection
- military-grade communication
यह सिर्फ सुरक्षा नहीं थी।
यह एक तरह की fortification strategy थी।
Reliance का Security Expansion
2015 में Reliance Industries ने भी
अपना security ecosystem और मजबूत किया।
Jamnagar Refinery के लिए
SIS और G4S जैसी global security companies से contract हुए।
- Thousands of trained guards
- Armed response units
- Centralized command control center
Command control center वही सिस्टम है
जो आमतौर पर military bases में देखा जाता है।
Adani Defence और Reliance Defence Ventures
2018 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई।
Adani Defence & Aerospace की स्थापना हुई।
Official narrative था —
Make in India और national defense capability।
लेकिन ground reality में:
- weapon manufacturing
- defense contracts
- और वही technology corporate security में उपयोग
सब कुछ in-house defense ecosystem।
उसी साल Reliance ने
Israel की Elbit Systems के साथ
defense joint venture announce किया।
Lockdown 2020: Infrastructure मतलब Power
2020 के national lockdown में भी:
- Ports चलते रहे
- Refineries चलती रहीं
- Telecom networks active रहे
- Security operations uninterrupted रहे
सरकार ने इन्हें Essential Services घोषित किया।
क्यों?
क्योंकि national infrastructure control
कुछ गिने-चुने corporate hands में था।
Security Budget: Numbers जो चौंकाते हैं
2024 तक:
- Adani Group: करीब ₹600 crore/year सिर्फ CISF पर
- Reliance: करीब ₹450 crore/year
यानि ₹1000 crore+ सिर्फ government security।
इसके अलावा:
- Private security
- AI systems
- Drones
- Training programs
कुल खर्च: ₹1500–2000 crore annually
लेकिन असली ताक़त खर्च में नहीं,
बल्कि system integration में है।
Military और Corporate Technology का Merge
2023 में Adani Defence ने
Indian Army के लिए Hermes-900 drone tender जीता।
अब वही company:
- Drone बनाती भी है
- Drone खुद इस्तेमाल भी करती है
Reliance ने
₹15,000 crore 5G defense communication में निवेश किया।
यानी national defense communication backbone
एक private corporate network पर निर्भर।
Ground Reality: Protest vs Corporate Security
2022 में Vizhinjam Port protest (Kerala)
CISF, private security और civilians के बीच clash —
100+ घायल।
2021 में Mundra SEZ land dispute
Farmers protest पर
private security और local police की संयुक्त कार्रवाई।
Accountability लगभग शून्य।
East India Company से क्या सीख मिलती है?
East India Company भी
trade के नाम पर आई थी।
धीरे-धीरे:
- Private army
- Security control
- फिर political power
आज pattern अलग है,
लेकिन logic वही है।
Future Question: Power किसके हाथ में होगी?
Experts मानते हैं कि
आने वाले 10 सालों में
India की defense manufacturing का
40% से ज्यादा हिस्सा private sector के पास होगा।
सवाल यह नहीं कि यह अच्छा है या बुरा।
सवाल यह है —
power, security aur military influence
आख़िर किसके नियंत्रण में होगी?
यह कहानी Ambani या Adani की नहीं।
यह कहानी एक systemic shift की है।
और इतिहास बताता है —
ऐसे shifts को समझना ज़रूरी होता है,
वरना जवाब देने का मौका निकल जाता है।